काठमाडौं। प्रमुख सत्तारूढ दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चीन सरकारको महत्वाकांक्षी योजना बिआरआई सम्बन्धमा सहमति नजुटेको भए के हुन्थ्यो? दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरूको उत्तर छ- गठबन्धन ढल्थ्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजदेखि सुरू चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच सहमति जुटिसकेको छ । जसले गठबन्धनको सम्भावित संकट टरेको विश्लेषण गरिन्छ।
नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै बिआरआई अन्तर्गतका सम्झौता ऋणमा नभएर अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। नेकपा एमाले बिआरआईको सबै पक्षमा खुला थियो। सत्ता साझेदारीमा सँगै रहेकै कारण कांग्रेस एमालेले बिआरआईबारे साझा धारणा बनाउन जरुरी पनि थियो।
दुई दलीय संयन्त्रका नेताहरूले शनिबार साँझ बिआरआई बारेको आन्तरिक सहमति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साझा गरेका थिए।
बिआरआईमा सहमति जुटेपछि दुवै दलका नेताहरू सन्तुष्ट र खुसी देखिए। कांग्रेसका एक पदाधिकारी बिआरआईमा जुटेको सहमतिले गठबन्धनको आयु बढेको बताउँछन्।
‘सत्ता गठबन्धन भनेकै यस्तै चिजहरूले बन्ने वा बिग्रने हो। अहिले कांग्रेस एमालेले साझा मत बनाउन नसकेको भए दुईमध्ये एक सरकारबाहिर हुने स्थिति थियो’, कांग्रेस नेताको दाबी छ। उनका अनुसार २०८४ को निर्वाचनसम्म कांग्रेस एमाले गठबन्धन निरन्तर राख्न शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति बनिसकेको छ।
केही समयअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद बढेको थियो। रविलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि टरेको समस्या चीन भ्रमणको सन्दर्भमा पुनः बल्झेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्ने सन्दर्भले नै सत्ता राजनीति तरंगित भइसकेको थियो। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि वा पछि राजनीतिक समीकरण फेरबदलको चर्चासमेत गरेका थिए।
कांग्रेस र एमालेबीच २०८३ को असारसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। सो सहमति कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेका सभापति देउवा सकभर सरकारसँग फरक मत राख्ने अवस्थामा थिएनन्। यद्यपि, बिआरआईको सन्दर्भमा पार्टीभित्र बढेको दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो र श्रीमती डा. आरजु देउवा नै परराष्ट्रमन्त्री भएको तथ्यले देउवालाई अग्रसरता लिन बाध्य पारेको थियो।
‘धेरै कारणले बोल्नैपर्ने भएपछि सभापतिजीले बिआरआईमा ऋण लिन सकिन्न भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। सहमति जुट्न उनको धारणा नै निर्णायक बन्यो’ देउवानिकट कांग्रेस नेताको भनाइ छ।
बिआरआईमा ऋण नलिने सहमतिप्रति नेकपा एमालेभित्र भिन्न मत नरहेको होइन तर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीसामु फरकमत राखिहाल्ने परिस्थिति छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा कांग्रेसको एजेण्डामा सहमत हुँदा एमालेलाई हानि हुने केही नेताहरूको विश्लेषण छ। ‘कांग्रेसले जे भन्यो त्यही नगरेको भए हुन्थ्यो। जे हुनु भइसक्यो अब प्रधानमन्त्रीले चीनको सफल भ्रमण गर्नुहुन्छ’, एमालेका एक नेताले भने।
शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहमतिका सन्दर्भमा सत्तारूढ दलबीच विवाद रहेको यो पहिलोपटक थिएन । विगतमा एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा विवाद हुँदा व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेर पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले सत्तासंकट टारेको थियो । सत्ता जोगाउनका लागि नेपाली राजनीतिमा सबैखाले सहमति हुनसक्ने तथ्य यिनै घटनाहरूबाट प्रमाणित भइरहेको छ । एमसिसीमा होस् वा बिआरआईमा सत्ता जोगिने सर्तमा दलहरूले आफ्नो पूर्ववत अडानमा लचकता अपनाएकै छन्।
प्रधानमन्त्रीको पाँचदिने चीन भ्रमणका धेरै एजेण्डालाई ओझेलमा पारेको बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने टुंगो भइसकेको छैन। नेपाल पक्षले ऋणबाहेकको बिआरआई अनुदानका लागि परियोजनासमेत प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसमा चिनियाँ प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ ? त्यसले मात्रै बिआरआई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नसक्छ ।
सत्ता संरक्षणको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका सन्दर्भमा हठात् हुने सहमतिहरू प्रश्नको घेरामा भए पनि कूटनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारमा देशका ठूला दुई दलबीच मतैक्य हुनु भने सकरात्मक नै मान्नुपर्छ ।
