काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।
गत असार १६ गते संसद्का मुख्य ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सात बुँदे सत्ता साझेदारीमा सहमति भएपछि असार ३१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित गठबन्धन सरकार थियो।
मुख्य दुई दलबीच भएको सहमतिपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सत्तापक्ष बन्यो भने सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एस लगायतका दलहरू प्रतिपक्ष कित्तामा पुगे।
सत्ताच्युत भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका थिए। तर, प्रयास सफल हुन नसके पनि नेकपा माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई भत्काएर सत्ता आरोहणको प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छन्।
मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि निकै उत्साही भएका प्रचण्डले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउने प्रयासलाई थप तीव्रता दिएका छन्। यद्यपि, सार्वजनिक भाषणहरूमा भने प्रचण्ड सरकार गिराउने खेलमा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चालाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका विपक्षी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा सार्वजनिक रूपमै उत्रिएका छन्।
उनीहरूले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानको नाममा सरकारले लामिछानेलाई अमानवीय व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन्। लामिछानेको पक्षमा साढे एक महिनासम्म नबोलेका माओवादीका नेताहरू पछिल्ला दिनहरूमा एकपछि अर्को गरी लामिछानेको बचाउमा लाग्नु सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूलाई एकीकृत गर्नु नै हो। त्यसो त प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पनि सरकारलाई कमजोर बनाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएका छन्।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनपछि सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। उपनिर्वाचनमा संस्थापन पक्षले आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्दा हार बेहोर्नु परेको भन्दै इतर पक्ष आक्रामक बनेको छ। संस्थापन पक्ष भने इतर समूहले समानान्तर पार्टी संरचना निर्माण गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई उपयोग गरेर सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रचण्डको रणनीति छ। सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई बलियो बनाउने रणनीतिका साथ विपक्षी दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले आफ्ना गलत गतिविधि नसच्याए सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको विपक्षमा अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै उनले यसलाई रोक्ने होइन भने संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने, लाखौँ जनता सडकमा ल्याएर सदन र सडकबाट आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। राम्रो बन्दै गरेको विद्युत् प्राधिकरण, मेरिटोक्रेसीमार्फत सुधारको बाटोमा अघि बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय आदिमा प्रहार गरेर सरकारले अराजकता निम्त्याउन खोजेकाले टिप्पणी गर्दै उनले सरकारका यस्ता हर्कत स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।
अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरका हजारौँ सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेमा कांग्रेस-एमालेकै नेताहरूको बाहुल्यता भए पनि सरकार उनीहरूलाई बचाउन केन्द्रित रहेको समेत आरोप लगाए।
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शनमा छ। पार्टी सभापति लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरेको रास्वपाको दाबी छ। कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ परेपछि सरकारविरुद्ध संगठित रूपमै सडक आन्दोलन गरेको रास्वपा अहिले स्थानीय समिति तहमा आन्दोलन गरिरहेको छ।
सरकारविरुद्ध औपचारिक रूपमै आन्दोलन घोषणा गरेको रास्वपाले एजेण्डाको आधारमा विपक्षी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको छ । सरकारविरुद्ध रास्वपा पनि विपक्षी मोर्चामा आबद्ध हुने रणनीतिमा छ।
