काठमाडौं । लगातार तेस्रोपटक भारतीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मध्यम आर्थिक अवस्था भएकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै नयाँ बजेट ल्याएका छन् ।
भारतले कुल ८५ लाख करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा नेपाललाई आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ यथावत् राखेको छ । भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकम यसपटक पनि यथावत् राखेको हो ।
भारतीय संसद्मा अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार भारतको बजेट २०२५–२०२६ सार्वजनिक गर्दै बजेटमा नेपाललाई ७ सय करोड (भारु) दिने उल्लेख गरेकी हुन् ।
भारतले आर्थिक वर्ष २०२३–०२४ मा ६ सय ५७ दशमलव ३८ करोड (भारु) छुट्याइएको थियो । त्यसमा वृद्धि गरी २०२४–०२५ मा ७ सय करोड (भारु) पु¥याइएको थियो । यसैलाई यथावत् राखी भारतले नेपाललाई ११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग घोषणा गरेको हो ।
भारतले आगामी वर्षका लागि पनि भुटानलाई नै सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । भुटानलाई राजस्व र पुँजीगत गरी २ हजार १ सय ५० करोड भारु सहयोग प्रदान गर्ने भएको हो । भुटानले समग्र विदेशी राष्ट्रलाई दिएको सहयोगमध्ये बढी रहे पनि गत सालको भन्दा घटाएको छ । गत वर्ष भारतले भुटानलाई २ हजार ५ सय ४३ करोड अनुदान दिएको थियो ।
अफगानिस्तानलाई भने ५० करोडबाट १ सय करोड पु-याएको छ ।
भारतले बंगलादेश र श्रीलंकालाई दिने बजेट पनि यथावत् नै राखेको छ । बंगलादेशका लागि १ सय २० करोड र श्रीलंकाका लागि ३ सय करोड भारु बजेट छुट्याइएको छ । मालदिभ्सलाई भने ४ सय ७० करोड भारुबाट ६ सय करोड पु¥याइएको छ । भारतले म्यानमा (बर्मा) लाई पनि ४ सय करोड भारुबाट घटाएर ३ सय ५० करोडमा झारेको छ । मंगोलियालाई भने दिँदै आएको ५ करोड भारु यथावत् राखिएको छ ।
भारतले वित्त वर्ष २०२५–२६ का लागि विदेश नीति (क्षेत्र)का लागि अनुदान शीर्षकमा ५४ अर्ब ८३ करोड भारु छुट्याएको हो । गत वित्त वर्षमा भारतले ५८ अर्ब ६ करोड अनुदान खर्च गरेको थियो ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार लोकसभामा सन २०२५–२६ को बजेट पेस गर्दै १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने नयाँ कर प्रणालीको व्यवस्था गरेकी छन् ।
तलब वर्गको स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन ७५ हजार मात्र राखिएको छ, त्यसैले तलब वर्गको १२ लाख ७५ हजारसम्मको आम्दानी करमुक्त हुनेछ ।
मोदी नेतृत्वको सरकारले नै यसअघि सन् २०१४ मा ल्याएको बजेटमा त्यस्तो सीमा साढे २ लाख रुपैयाँ तथा सन् २०१९ मा ५ लाख, सन् २०२३ मा ७ लाखसम्मको सीमासम्मको रकममा करमुक्त गरिएको थियो ।
यसैबीच भारतीय बजेटका कारण मोबाइल भने सस्तो हुने भएको छ । सीतारमणले मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्टहरूमा कर छुटको घोषणा गरेका कारण मोबाइलको मूल्य सस्तो हुने भएको हो । नयाँ फोन लिन कम पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ ।
यसैगरी, खुला बिक्रीमा आधारभूत भन्सार शुल्कलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत मात्र बनाइएका कारण एलसीडी र एलईडी टीभीको मूल्य पनि घट्ने भएको छ ।
भारतमा स्मार्टफोन कम्पनीहरूले सरकारसँग राहतको माग गरिरहेका कारण यसपालि बजेटमा कर घटाइएको हो । जसका कारण भारतमा उत्पादन हुने मोबाइलहरूको मूल्य घट्ने देखिएको छ ।
उद्यमी व्यापारीहरूले इलेकट्रोनिक्स वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार घटाउन माग गरेका कारण भारतमा एलसीडी र एलईडी टीभीको मूल्य घट्ने भएको हो ।
भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) ब्याट्री निर्माणका लागि ३५ एडिसनल क्यापिटल गुड्स र मोबाइल फोन ब्याट्री निर्माणका लागि २८ एडिसनल क्यापिटल गुड्स प्रस्तावसमेत गरेकी छन् ।
करिब ७५ मिनेटको लामो केन्द्रीय बजेट भाषणको अन्त्यमा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले नयाँ कर दरको घोषणा गरेकी थिइन् ।
भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष सन् २०२५–२६ (अप्रिल २०२५–मार्च २०२६) को अवधिमा ६ दशमलव ३–६ दशमलव ८ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२५ (अप्रिल २०२४–मार्च २०२५) मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार ६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो ।
साथै, बजेटमा वरिष्ठ नागरिकहरूका लागि ब्याजमा कर छुटको सीमा ५० हजारबाट १ लाख रुपैयाँ पु-याइएको छ ।
