काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा लामो समयदेखि जारी विवाद समाधानका लागि प्रस्ताव तयार पार्न गठित कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन शनिवार अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको हो ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलको सुझावको पहिलो बुँदामा पार्टी एकताको महत्त्वबारे व्याख्या गरिएको छ ।
एकताको महत्त्वबारे व्याख्या गर्दै पार्टी एकतालाई मजबुत र सुदृढ बनाउन सबै लाग्नुपर्ने कुरामा उक्त बुँदामा जोड दिइएको छ ।
यस्ता छन् कार्यदलको सुझावका मुख्य बुँदाका सार : (बुँदा र विषय अरू पनि छन्)
१. पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउन सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने । एकताविरोधी गतिविधि जस्तै (नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूका एकलौटी कार्यक्रम) तत्काल रोक्ने ।
२. पूरा कार्यकाल (पाँचै वर्ष) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने । महत्त्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिमा पार्टीको राय अनिवार्य ।
३. मंसिर ४ कै सहमतिलाई पुनर्व्याख्या । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा थप अधिकार दिने । पार्टीमा ओलीको भूमिका कम हुने गरी प्रचण्डको अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गर्ने ।
४. पार्टी एकताको महाधिवेशन चैत २५ देखि ३० सम्म गर्ने ।
५. सरकारको प्रभावकारिताका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने ।
६. एमसीसी परिमार्जनसहित मात्र पारित गर्ने । पार्टीको यसअघिको कार्यदलले बुझाएकै प्रतिवेदन सिफारिश ।
पार्टी विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र पम्फा भुसाल रहेको कार्यदल गठन गरेका थिए ।
कार्यदलमा पार्टीका तीनै गुटका दुई-दुई नेता सामेल थिए ।
कार्यदलले अन्य सुझाव पनि दिएको छ । तर, मुख्य-मुख्य विषयवस्तु यिनै भएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन १७ पेजको छ ।
