काठमाडौं । पार्टीभित्र चुलिएको अन्तरविरोध समाधानका लागि सचिवालय बैठक राख्न आग्रह गर्दै आएका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित पाँच शीर्ष नेताले मंगलबारसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय पर्खिने भएका छन्। यसअघि आइतबार वा सोमबार बैठक बोलाउन ओलीसँग आग्रह गरेका उनीहरूले त्यस समयमा बैठक नबोलाए औपचारिक बैठकतर्फ अगाडि बढ्ने बताएका थिए।
गत शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीको अनौपचारिक बैठकपछि शनिबार लिखित अनुरोधपत्र बुझाएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझसम्म बैठक मिति तोक्न सहमत हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि तयार नभए बहुमत पक्षको औपचारिक बैठक बस्ने विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल गर्दै आएका छन्।
सोमबार साँझ वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको छलफलमा प्रचण्डले मंगलबारसम्म औपचारिक बैठक तोक्ने विषयमा पर्खिँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘बैठक राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै ठोस कुरा त आएको छैन, तर मंगलबारसम्म हेरौँ न त भन्ने सल्लाह भएको छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। उनले मंगलबारसम्म पनि बैठक नबोलाइए कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा सल्लाह गरेरै निष्कर्षमा पुगिने बताए। ‘मंगलबारसम्म पर्खिने सल्लाह भएका कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि मंगलबारै सल्लाह गर्छौँ,’ श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टीको विधानअनुसार बैठक बस्ने भन्दै महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोमबार सन्देश पठाएका छन् । पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले विधानअनुसार बैठक बोलाउन निर्देशन दिएकाले पन्ध्र दिनभित्र सचिवालय बैठक बस्न सक्ने र जतिसक्दो छिटो दुई अध्यक्षबीच प्रस्तावहरूमाथि समझदारी भयो, त्यति नै छिटो बैठक बस्न सक्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
तर, प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विधान र पद्धतिलाई मात्र होइन आफूसहितका नेताहरूको मानमर्दन गर्ने तहमा ओर्लिएकाले मंगलबारसम्म पनि बैठक बोलाउन सहमत नभए बहुमतको औपचारिक बैठक बस्न बाध्य हुने जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ। महासचिव पौडेलले प्रचण्डको जवाफी सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर जानकारी गराएका छन्।
नेकपाको विधानको धारा ५९ को उपधारा २ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सचिवालय विधानतः केन्द्रीय कमिटीमातहत हुने भएकाले लिखित अनुरोधपत्रपछि १५ दिनभित्र बैठक बोलाइसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ।
सोमबार महासचिव पौडेललाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित अनुरोधपत्रमा बैठकको माग भएकाले विधानबमोजिम हुने गरी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको त्यही सन्देश लिएर महासचिव पौडेलले मंगलबार कार्यकारी अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।
दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्दै गएपछि मंगलबार विघटित विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा दुवै अध्यक्षलाई भेटेर छलफल गर्ने प्रयाससमेत अवरुद्ध भएको छ । विघटित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका महासचिव पौडेलले मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर सामूहिक छलफल गर्ने गरी समय लिए पनि पूर्वमाओवादी समूहबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल उपस्थित भएनन्।
छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका पूर्वएमाले समूहका नेताहरू महासचिव पौडेलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल र शंकर पोखरेल पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएपछि गलत सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सामूहिक भेटवार्ता स्थगित गरेर बाहिरिएको शुरोजंग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
