काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको हिजोको आदेशपछि नेकपाको अवस्था एकीकरणअघि पुगेर पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहँदा पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थायी समिती र पोलिटब्यूरोभित्र अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । त्यो अवस्थामा पनि उनले एमालेभित्र आफू अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने स्थिति देखिन्न । सँसदीय दलको हकमा भने अध्यक्षको हैसियतले टिकट आफै बाँडेको हुँदा बहुमत उनीसङ्गै छ,त्यसमाथि समानुपातिकलाई फकाउन खासै गाह्रो हुन्न ।
चार जना सचिवमध्ये प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाहेक गोकर्ण बिष्ट,भीम आचार्य र योगेश भट्टराई ओलीको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली भएपनि वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैजना उनको विपक्षमा छन् । त्यसैगरी पाँचजना उपाध्यक्षमध्ये बिध्या भण्डारी राजीनामा दिएर रास्ट्रपति बनिसकेकोले स्पष्टसँग तीनजना नेपालतर्फ छन् । वामदेव गौतमलाई न यता न उताको अवस्थामा गणना गरेपनि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य,भीम रावल र युवराज ज्ञवाली हुन् ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल एकजना ओली समूहमा छन् भने उपमहासचिव दुई जनामध्ये घनश्याम भुसाल नेपालतर्फ र विष्णु पौडेल ओलीतर्फ देखिएका छन् । पाँचजना उपाध्यक्षमध्ये बिध्या भण्डारी राजीनामा दिएर रास्ट्रपति बनिसकेकोले स्पष्टसँग तीनजना नेपालतर्फ छन् ।
त्यसैगरी चार जना सचिवमध्ये प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङबाहेक अरु सबै नेपालतर्फका हुन् । गोकर्ण बिष्ट,भीम आचार्य र योगेश भट्टराई ओलीको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी,पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि नेपालको पक्षमा चालिस प्रतिशत सदस्य रहेकाले ओली पक्षलाई त्यति सहज देखिँदैन । अर्कोतर्फ,पुरानो एमाले ब्युँतिदा प्रधानमन्त्री ओली समूहलाई अर्को कानुनी सकस र झमेला आइपर्ने निश्चित छ । किनभने एकीकरणको कारण पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद एक बर्ष गुज्रिसकेको छ । तसर्थ,एमाले ब्युँताइएको अवस्थामा आगामी छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
