काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले साउनको पहिलो साता नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका थिए तर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘आलटाल’ले ढिलाइ भएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहित केही साना दलको गठबन्धन सरकारको १ वर्ष पुगिसकेको छ।
सरकार गठनको १ वर्ष पुगेपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने यसअघि नै सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजेका छन्।
पुनर्गठनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमै कांग्रेस सभापति देउवासँग पटकपटक छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला देउवा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा सहमत थिए। तर, पछिल्लो समय उनले आलटाल गरिरहेकाले ढिलाइ भएको छ।
सरकारमा कांग्रेस, एमालेसहित अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) पनि सहभागी छ। जनमतले सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी छैन। यद्यपि, जनमतले मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ।
रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्। जसपाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि सरकारमा सहभागी थिएनन्। नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि पार्टीबाट राज्यमन्त्री रहेका अरुण चौधरीले अझै राजीनामा दिएका छैनन्।
जसपाबाट नवलकिशोर साह महिला तथा बालबालिकामन्त्री र प्रदीप यादव खानेपानीमन्त्री छन्। साह र यादवलाई फिर्ता बोलाएर जसपाले डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो र रञ्जु झालाई मन्त्री बनाउन खोजेको बताइन्छ। यस्तै, लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन्। भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर लोसपाले सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पठाउने तयारी गरेको छ।
आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने दबाबमा जसपा अध्यक्ष राई र लोसपा अध्यक्ष ठाकुर छन्। राई र ठाकुरले छिट्टै नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसविषयमा छलफल गर्ने र मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अर्को पठाउने तयारी गरेका छन्।
एमालेबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता पठाएर नयाँलाई अवसर दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेबाहेक एमालेका सबै मन्त्री हटाउने र नयाँलाई अवसर दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन्। यस विषयमा ओलीले आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफलसमेत थालेका छन्।
कांग्रेसका मन्त्रीको लेखाजोखा आज
कांग्रेसबाट मन्त्री भएका पुरै सेट नै परिवर्तन गर्ने कांग्रेसको गृहकार्य छ। पार्टीभित्रको समेत आन्तरिक समीकरण मिलाउनुपर्ने दबाबमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेपछि मात्रै मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन्।
त्यसका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक शुक्रबार (आज) बोलाएका छन्। पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल हुनेछ। सरकारको १ वर्ष पुगेको अवसरमा कामको समीक्षा हुने कांग्रेसले जनाएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयकको विषयमा समेत कांग्रेसभित्र छलफल हुँदै छ। कतिपय सांसदहरूले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी सदनमै फिर्ता पठाउनुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई दबाब दिएका छन्। यस्तै, भूमि विधेयक पनि समितिमा छलफलका लागि लगिनुपर्ने कांग्रेसको मत छ।
यस विषयमा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन्। एमाले र कांग्रेसबीच भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। कांग्रेसले छलफलका लागि समितिमै पठाउनुपर्ने भनेको छ । यस विषयमा महामन्त्री थापाले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीसँग पनि गम्भीर छलफल गरिसकेको बताएका छन्।
_20250725195829.jpg)
_20250725171631.png)
