_20250728182205.jpg)
काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल भएको छ।
बैठकमा आर्थिक वर्षको बेरुजु तथा राजस्व संकलनका विषयमा केन्द्रित भएर विस्तृत छलफल गरिएको हो।
बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बेरुजु फछ्र्यौटको गति सुस्त भएको बताए। उनले भने, ‘बेरुजु फछ्र्यौंटको जुन अहिले गति छ, त्यो सुस्त भयो। अब हामी के गर्छौं भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।’
सचिव घिमिरेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको हिसाबले लेखापरीक्षणमा परेको अंकको झण्डै १.९८, १.४८ र १.३७ प्रतिशत बेरुजु कायम छ। बेरुजुको कुल अंकको आधारमा अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा अगाडि रहेको छ।
‘गत वर्षसम्म झण्डै १ खर्ब १२ अर्ब बराबरको बेरुजु थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष ३४ अर्ब थपिएर अहिले १ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ।’
उनले बेरुजु फछ्र्यौंटमा ढिलाइ हुनुको कारण अडिट प्रक्रियाको ढिलाइ, प्रतिवेदन प्राप्तिको समय र त्यसपछिको कारबाही प्रक्रियामा लाग्ने समय रहेको बताए।
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिइन्। ‘टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन भइसकेपछि सञ्चालनको मोडल यकिन हुनेछ, जसले बेरुजु कम गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भनिन्।
सचिव अर्यालका अनुसार केही विषयहरू हाल अदालतमा विचाराधीन छन् भने केहीमा अदालतले महत्वपूर्ण फैसला पनि गरिसकेको छ।
‘गत आर्थिक वर्षमा अदालतको निर्णयले करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको असुली गर्न सम्भव भयो, तर, अझै पनि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले रोयल्टी बापत बुझाउनुपर्ने रकम तिरेका छैनन्,’ उनले भनिन्।
