काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बहुविवाहको विवादित मस्यौदाका बारेमा सरकारको जवाफको माग गरेका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले बहुविवाहलाई छुट दिने गरी कानुन बन्न नहुने भन्दै खेद प्रकट गरे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बहुविवाहबारे सरकारको धारणा के हो? सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले महिला समन्वय समितिको यथाशीघ्र गठन गर्न समेत माग गरे।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ। तर अपराध संहिताको दफा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी मस्यौदा बनेको भन्ने विषयमा सांसदहरूले आपति जनाए।
सांसद शान्ति विकले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने कानुन ल्याउन नहुने तर्क प्रस्तुत गरिन्। “घुमाउरो भाषामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको हो ? एकलाई हक दिँदा अर्कोको खोसिँदैन ?”, उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद शेरबहादुर कुवँर, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली, सूर्यमान तामाङ दोङ, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र शान्ति चौधरीले यस्तो व्यवस्थाले संविधान प्रदत हकको हनन गर्ने भन्दै आपत्ति जनाए।
“यतिबेलासम्म सरकार मौन बस्नु लज्जास्पद हो !”, सांसद सुवेदीले भनिन्। यसले सरकार सामाजिक र सांस्कृतिक कुरीतिको पक्षमा उभिन खोजिेको स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ। सांसदहरूले बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्ताव दशकौँदेखिको महिला अधिकारको मर्मविपरीत रहेको तथा लैङ्गिक हिंसाका रूपमा मानिने भन्दै यो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गर्न माग गरे।
शून्य समयमा सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावबारे सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराए। “तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र ‘ओएनएम’ गरी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइयोस्”, उनले भने, “दरबन्दी भएका अस्पतालमा पनि जनशक्ति आपूर्ति भएको छैन। दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीका लागि विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमको व्यवस्था हुुनपर्छ।”
सांसद सुशीला श्रेष्ठले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइनमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सांसद सुहाङ नेम्वाङले इलाम जिल्लाका नागरिकलाई नक्सा पास, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए।
शून्य समयमा सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दिया जिल्लाको नदी नियन्त्रण आयोजना डडेलधुरा लगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले भूमिहीन दलितका लागि जग्गा प्रमाणपत्र प्राप्तिमा कानुनी व्यवस्थाका लागि ध्यानर्कषण गराइन्।
_20250728182205.jpg)
